शासनाच्या निषेधार्थ महाड मध्ये महसूल कर्मचाऱ्यांनी केले रक्तदान
महाड - प्रतिनिधी
महसूल विभागातील आपल्या न्याय हक्कासाठी अनेक वेळा आंदोलने करून त्याला यश मिळत नसल्याने महसूल विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी वर्गात नाराजी सूर उमटत असताना आपल्या मागण्या मान्य व्हाव्यात म्हणून व शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी 28 मार्च रोजी जनकल्याण रक्त केंद्र महाड येथे महाड, पोलादपूर, माणगांव, श्रीवर्धन येथील महसूल कर्मचाऱ्यांनी रक्तदान करित आपला निषेध व्यक्त केला. यावेळी मोठ्या संख्येने अधिकारी व कर्मचारी वर्गानी रक्तदान करित सामाजिक बांधीलकी जपली असली तरी आपल्या मागण्या मान्य होत नसल्याने महसूल विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी वर्गात नाराजी व्यक्त होत आहे,
महसूल कर्मचाऱ्यांच्या य मागण्या लवकरात लवकर मान्य न झाल्यास यापुढे तीव्र आंदोलन करण्याच्या तयारीत महसूल विभागाचे कर्मचारी व अधिकारी असून शासनाने आमच्या मागण्यांकडे तातडीने लक्ष द्यावे व आमच्या मागण्या मान्य कराव्या अशी मागणी महाड पोलादपूर श्रीवर्धन महसूल कर्मचाऱ्यांनी व अधिकारी वर्गाने शासनाकडे केली आहे
याप्रसंगी महाड, पोलादपूर, माणगांव, श्रीवर्धन येथील कर्मचारी व अधिकारी उपस्थित होते. तर महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटना आपल्या न्याय हक्कासाठी शासन स्तरावर मागील 2 वर्षांपासून पाठपुरावा करुनही न्याय मिळाले नसल्याने नाईलाजास्तव आंदोलनाच्या हत्यार उपसावे लागले असल्याचे अनेक कर्मचाऱ्यांनी यावेळी बोलून दाखविले
यामध्ये राज्यातील महसूल विभाग (जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय व तहसिल कार्यालय) महसूल सहाय्यकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असून एका महसूल सहाय्यकाकडे 3 ते 3 संकलनाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. त्यामुळे कर्मचारीवर्ग प्रचंड तणावात असून महसूल सहाय्यक भरतीसाठी शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करून देखील भरती करण्यास शासनस्तरावरून जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करणेत येत आहे. तसेच अव्वल कारकून / मंडळ अधिकारी संवर्गातून नायब तहसिलदार संवर्गात पदोन्नतीचे प्रस्ताव मंत्रालयात दिड ते दोन वर्षापासून प्रलंबीत असल्याचे दिसून येते. शासन निर्णय महसूल व वनविभाग दिनांक 10 मे 2021 अन्वये नायब तहसिलदार संवर्ग म्हणून घोषीत करण्यात आलेला आहे व त्यानुसार सर्व अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी यांच्या सेवाज्येष्ठता याद्या राज्यस्तरावर एकत्रीत करण्याबाबत शासनाने पत्र काढलेले आहे. परंतू अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी हा जिल्हास्तरीय संवर्ग असल्यामुळे त्यांच्या याद्या राज्यस्तरावर एकत्रीत करण्याची प्रक्रिया ही अन्यायकारक असल्याने सदर पत्र तात्काळ रद्द करावे यासह अन्य काही मागण्या आहेत, त्या मागण्यासाठी महसूल विभागाने आंदोलन केले आहे. जर या मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण न झाल्यास यापुढे आंदोलन तीव्र होईल अशी प्रतिक्रिया महसूल विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी व्यक्त केली.
आमच्या मागण्याबाबत शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करुनही फक्त आश्वासन मिळत असून आश्वासनाची पुर्तता होत नसल्याने नाईलाजास्तव आंदोलन करावे लागत आहे. याचा नागरिकांना थोडा त्रास होणार आहे. याची आम्हास जाणीव आहे, मात्र आम्ही देखील आपल्या प्रमाणेच सामान्य नागरिक असून आपली मोलाची साथ आवश्यक आहे.
प्रमोद माळवे
उपाध्यक्ष महाड तालुका
आमच्या मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण कराव्यात. जर आमच्या पूर्ण न झाल्यास 4 एप्रिल रोजी बेमुदत संपाला सुरुवात करणार आहोत, या बेमुदत संपा दरम्यान होणाऱ्या परिणामाला सर्वश्री शासन जबाबदार असेल.
रविंद्र भोसले - महाड उपविभाग अध्यक्ष


कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा