सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल मराठा समाजासाठी अन्यायकारक व खेदजनक - डॉ. श्रीमंत कोकाटे
माढा / प्रतिनिधी - मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याचे न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने सिद्ध केल्यानंतरच तत्कालीन महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते जे उच्च न्यायालयाने वैद्य ठरवले होते परंतु 5 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल म्हणजे गोरगरीब व कष्टकरी मराठा समाजासाठी अन्यायकारक व खेदजनक असून केंद्र व राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा अक्षरशः खून केल्याची सडेतोड प्रतिक्रिया इतिहास संशोधक डॉ.श्रीमंत कोकाटे यांनी दिली आहे.
जर महाराष्ट्र सरकार व केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत आपली बाजू भक्कमपणे कोर्टात मांडली असती तर ही वेळ आली नसती.दोन्हीही सरकारे मराठा आरक्षणाची बाजू सक्षमपणे मांडण्यात कमी पडली आहेत. मागील 30 ते 40 वर्षांपासून अनेक व्यक्ती व सामाजिक संघटना मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न करीत आहेत. सुमारे 42 मराठा तरुणांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून आत्मबलिदान केले आहे.सध्या तामिळनाडू ,आंध्रप्रदेश व महाराष्ट्र राज्यात 50 टक्केपेक्षा अधिक आरक्षण आहे शिवाय केंद्र सरकारने दिलेले EDS आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकते मग असे असताना मराठा समाजालाच आरक्षण देताना 50 टक्के पेक्षा अधिक आरक्षण असू नये या सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
पुढे बोलताना ते म्हणाले की, ज्याप्रमाणे इतर संवर्गातील समाजासाठी आरक्षण मिळविण्यासाठी त्या त्या समाजातील राजकीय नेतेमंडळी आक्रमक भूमिका घेतली त्याप्रमाणे मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीमध्ये आरक्षण मिळावे म्हणून काही अपवादात्मक मराठा समाजातील नेतेमंडळी सोडली तर इतर बाकीचे मराठा नेते फारसे प्रयत्न करत नाहीत असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. केंद्र व राज्य शासनाने त्वरित पुनर्विचार याचिका दाखल करून हुशार व अभ्यासू वकीलांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडून मराठा समाजाला शैक्षणिक व नोकरीमध्ये आरक्षण मिळवून द्यावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा