कनिष्ठ अधिका-यांकडे कार्यभार देणे यापुढे होणार बंद!
. जिल्हा परिषदांमधील अनागोंदी कारभाराला शासनाचा चापलागला!
महाड (मिलिंद माने)
रायगड जिल्हा परिषदेतील प्रभारींच्या कारभाराबाबत अलिबाग मधील माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी मागील वर्षभरापासून राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या अख्या तयारीतील पाणीपुरवठा बांधकाम कृषी शिक्षण विभाग यासह अन्य विभागांमध्ये अतिरिक्त पदभार देण्याची प्रथा चालू झाली त्या विरोधात संजय सावंत यांनी शासनाकडे लेखी तक्रारी द्वारे निवेदन दिले होते मात्र आज याबाबत राज्य शासनाला विचार करावा लागला व याबाबत राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने अखेर 26 मे 2023 रोजी एक परिपत्रक काढून महाराष्ट्र विकास सेवा गट अ व गट ब स वर्गातील पद रिक्त असल्यास या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार कोणाकडे सोपवण्यात यावा याबाबत स्पष्ट पणे मार्गदर्शन करणाऱ्या सूचना सहित अध्यादेश काढला
रायगड जिल्हा परिषदेमध्ये शासकीय अधिका-यांची प्रमुख पदे रिक्त असून त्यांचा कार्यभार गेली अनेक वर्षे त्या अधिका-यांच्या पदापेक्षा कनिष्ठ पदांकडे असून तात्पूरता कार्यभार असणा-यांनी मागील तीन वर्षात 704 कोटींची बीले काढली असल्याची बाब अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी ही गंभीर बाब डिसेंबर 2022 मध्ये शासनाच्या निदर्शनात उघडकीस आणली होती.
राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने ही बाब गंभीरपणे घेवून आता महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिका-यांशिवाय इतर संवर्गातील कनिष्ठ अधिकारी /कर्मचारी यांना अतिरिक्त कार्यभार सोपविला जाणार नाही यांची दक्षता घेण्यात यावी असे आदेश जारी केले आहेत.
शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दि. 26 मे 2023 च्या शासन परिपत्रकामध्ये नमूद केले आहे की महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ व गट ब संवर्गातील पद रिक्त असल्यास सदर पदाचा अतिरिक्त कार्यभार हा इतर संवर्गातील अधिका-यांकडे सुपुर्द करीत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे.महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ मध्ये अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (निवडश्रेणी), अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी / प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी व गट विकास अधिकारी या संवर्गातील अधिकान्यांचा समावेश होतो तसेच महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब मध्ये सहायक गट विकास अधिकारी या संवर्गातील अधिका-यांचा समावेश होतो.
ज्या अधिका-यांकडे ग्राम विकास विभागाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करणे, ग्राम विकास विभागातील विविध योजनांचे संनियंत्रण करणे व राबविणे तसेच शासनाने ठरवून दिलेले उद्दिष्टे प्राप्त करणे अशा विविध महत्वाच्या जबाबदा-या सोपविण्यात आलेल्या आहेत शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशांना अनुसरून कर्तव्ये व जबाबदा-या पार पाडणे हे महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ व गट- व संवर्गातील अधिका-यांचे काम आहे. त्यामुळे उपरोक्त पदांचा अतिरिक्त कार्यभार इतर संवर्गातील अधिकारी / कर्मचारी यांना देणे योग्य नसल्याचे अखेर शासनाने मान्य केले आहे
महाराष्ट्र विकास सेवा, गट अ व गट ब संवर्गातील पद रिक्त असल्यास अथवा सदर अधिकारी मोठया कालावधीकरिता अनुपस्थित / रजेवर असल्यास, संबंधित पदाचा कार्यभार सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - अ प्रमाणे महाराष्ट्र विकास सेवा गट अ व गट ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांकडेच सोपविण्याची जबाबदारी संबंधित विभागीय आयुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची राहिल. तद्नुषंगाने संबंधित विभागीय आयुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी याबाबत शासनाच्या या नियमावलीची कार्यवाही करावी.अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये प्रशासकीय सोय व निकड विचारात घेवून विभागीय आयुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सल्लामसलत / विचारविनिमय करून अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याबाबत निर्णय घेतील.
महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांशिवाय इतर संवर्गातील अधिकारी / कर्मचारी यांना अतिरिक्त कार्यभार सोपविला जाणार नाही यांची दक्षता घेण्यात यावी असे शासनाने शासन परिपत्रकात नमूद केले आहे. या शासन परिपत्रकाप्रमाणे रायगड जिल्हा परिषदेमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी कनिष्ठ अधिका-यांकडे कार्यभार देण्यांत आला आहे त्यांच्याकडे ता कार्यभार त्वरीत काढून . घेण्याबाबत रायगड जिल्हा परिषद किती तातडीने कार्यवाही करते याकडे जिल्ह्यातील तमाम जनतेचे डोळे लागले आहे महाड येथील रायगड जिल्हा परिषदेच्या महाड येथील बांधकाम उपविभागाचा कार्यभार देखील कनिष्ठ शाखा अभियंत्याकडे मागील चार वर्षापासून आहे आता रायगड जिल्हा परिषद राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने दिलेल्या आदेशाची किती तातडीने अंमलबजावणी करते अथवा त्यावर काय उपाययोजना करते अथवा पुन्हा पुढार्यांच्या सल्ल्याने वागणार का असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडला आहे
महाराष्ट्र विकास सेवा गट अ व गट ब क वर्गातील पद रिक्त असल्यास सदर पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्याबाबत ज्याप्रमाणे ग्रामविकास खात्याने अध्यादेश जारी केला त्याचप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने देखील या पद्धतीचा अध्यादेश लागू करणे आवश्यक आहे कारण रायगड जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या महाड व पोलादपूर येथील उपविभागांमध्ये देखील अशाच पद्धतीचा कनिष्ठ शाखा अभियंत्याकडे उपविभागीय अभियंता पदाचा कार्यभार मागील काही काळापासून देण्यात आला आहे याबाबत आता राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग काय भूमिका घेते की ती जाणीवपूर्वक डोळेझाकपणा करणे कनिष्ठ अभियंत्याकडेच उपविभागीय अभियंता पदाचा कार्यभार कायम ठेवते हे येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात पुन्हा एकदा यावर विधिमंडळाच्या विधानसभा व विधान परिषद या दोन्ही सभागृहात सरकारच्या विरोधात विरोधक आक्रमक होऊन सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी या मुद्द्याचा वापर करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा