महाविकास आघाडी शासनाने विनाअनुदानित कर्मचाऱ्यांची वेठबिगारी तात्काळ संपवावी. -रमेश कदम पाटील.*

*महाविकास आघाडी शासनाने विनाअनुदानित कर्मचाऱ्यांची वेठबिगारी तात्काळ संपवावी. -रमेश कदम पाटील.* 

नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी

बालाजी सिरसाट

(२ नोव्हेंबर)

मागील वीस वर्षापासून विना वेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आज व्यवस्थेचा बळी सामाजिक संघटना महा. च्या वतीने विभागीय आयुक्त औरंगाबाद व जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड सह मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देण्यात आले असल्याची माहिती संस्थापक अध्यक्ष रमेश कदम पाटील यांनी दिली.

संघटनेच्या वतीने दिलेल्या निवेदनात संपूर्ण शेतकरी कर्जमुक्ती, विनाअनुदानित कर्मचाऱ्यांचा पहिल्या दिवसापासून १००% पगारासह फसवणूक केलेल्या संस्थाचालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावे. विशेष परवानगीने शिक्षक व प्राध्यापक पद भरती सह सर्व विभागातील कर्मचारी भरती करण्यात यावी.

मागण्या:-

१) लहान, मोठा, कोरडवाहू, बागायतदार, कर्मचारी, पुढारी, व्यापारी बॅंक, सहकारी बँक, खाजगी बँक, पतपेढी, पिक कर्ज, अल्प मुदतीचे कर्ज, दिर्घ मुदतीचे कर्ज असा कसलाही भेदभाव न करता सरसकट १००% शेतकरी कर्जमुक्ती झाली पाहिजे. 

शेती करणारा गरीब अथवा श्रीमंत कोणीही असो शेती मध्ये त्या सर्वांची केवळ सरकारी धोरणामुळे नुकसान झालं आहे. म्हणून नुकसान भरपाई करणे सरकार ची जबाबदारी आहे. 

सोबतच शेती उत्पन्नास कर लागू करावा, जेणेकरून शेतीच्या नावाखाली प्रचंड काळा पैसा कमावण्याचे गोरखधंदे बंद पडतील व शासनास मोठा कर व काळी संपत्तीचा लाभ होईल.

२) सर्व विनाअनुदानित कर्मचाऱ्यांना घोषित, अघोषित, तुकडी, नैसर्गिक वाढ, अंशतः अनुदानित, १६२८, १ व २ जुलै, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, असा कोणताही भेद न करता पहिल्या दिवसापासून १००% पगार शासनाने विनाविलंब, तात्काळ द्यावा.

३) कोणत्याही प्रकारचे अनुदान मागणार नाही व कर्मचाऱ्यांना ग्रेड पे प्रमाणे वेतन देण्याचा लेखी हमीपत्र शासनास लिहून देऊन मागील वीस वर्षापासून पगार न देता खोटी कागदपत्रे सादर करून शासनाची फसवणूक करणाऱ्या शैक्षणिक संस्था बरखास्त करण्यात याव्या. या सर्व संस्था काळ्या यादीत टाकाव्या. संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाची सर्व संपत्ती जप्त करावी, शासनाची फसवणूक प्रकरणी त्यांचेवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात केलेल्या किळसवाण्या वर्तनाबद्दल त्यांना कठोरात कठोर शासन व्हावे.

४) शैक्षणिक संस्था चालकांनी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लूटले आहे. या शाळांना लवकरच अनुदान मिळणार आहे व संपूर्ण पगार शासन देणार आहे, अशा भुलथापा देऊन मोठी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक शोषण केले आहे.

मागील वीस वर्षापासून विना वेतन काम करून घेऊन साधारणतः १ लाख कर्मचारी अर्थात ३ लाख परिवाराचे व संबंध महाराष्ट्राचे कधीच भरून न येणारे नुकसान केले आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रातील सुवर्ण इतिहासाला काळा डाग लावला आहे. म्हणून सदरील शैक्षणिक संस्था ह्या तात्काळ बरखास्त करून शासनाच्या ताब्यात घ्याव्यात. सदरील संस्थेची संपत्ती शासनाने जप्त करावी. या मसनदी खोदून काढाव्यात व सर्व कर्मचाऱ्यांचा पहिल्या दिवसापासूनचा १००% पगार शासनाने द्यावा.

५) या शैक्षणिक संस्था शासनाने नेमलेल्या एजन्सी आहेत, या वेठबिगारी व शोषनाबाबत शैक्षणिक संस्थांना शासनाने जाब विचारायला हवा होता, कायम शब्द शासनानेच काढलाय, अर्थात शासनाने तसे मान्य केले आहे म्हणून १००% पगार ही शासनाची जबाबदारी आहे. या  याचे भान हरपून बेताल वक्तव्य करणाऱ्या व सपशेल अपयशी ठरलेल्या आजपर्यंतच्या सर्व शिक्षक आमदार, पदवीधर आमदार, शासन व प्रशासनाचा आम्ही जाहीर निषेध करीत आहोत.

६) आत्महत्या, अपघात, आजार इत्यादी कारणांमुळे मृत्यू पावलेल्या विनाअनुदानित कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला शासनाने भरीव मदत व पुनर्वसन करण्यात यावे ‌

७)  महाराष्ट्रात 2009 पासून क्रॉपसॅप व हॉर्टसॅप प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता. सदरील प्रकल्पा अंतर्गत  सोयाबीन, कापूस, तूर हरभरा, भात, द्राक्ष, डाळिंब, चिकू, आंबा,संत्री,मोसंबी इ. फळ पिकांवरील किडरोग सर्वेक्षण, सनियंत्रण केले जात होते. या प्रकल्पात काम करणाऱ्या एकूण किडरोग सर्वेक्षकांची संख्या पुरुष -900  महिला- 400 एकूण-1300 होती. या लोकांना मागील युती शासनाने अन्यायकारक पद्धतीने कामावरुन कमी केले आहे, त्यांना तात्काळ कामावर रुजू करून घेण्यात यावे. तथा कामावर मरण पावलेले किडरोग सर्वेक्षक 

१) रामराव कण्हेरकर, हिंगोली. कापूस पिकाचे सर्वेक्षणदरम्यान अंगावर वीज पडून जागीच मृत्यू

२) अनिल सांगवे ,लातूर

सोयाबीन पिकाचे सर्वेक्षणदरम्यान तीव्र हृदयविकाराचा धक्क्याने मृत्यु पावलेल्या कूटूंबास भरीव मदत व पुनर्वसन करण्यात यावे.

८) समान काम समान वेतन हे तत्त्व विसरून कंत्राटी कामगारांना शोषनाच्या खाईत लोटणाऱ्या शासनाचा जाहीर निषेध करतो तथा किमान २००००/- दर महा पगाराची मागणी करीत आहोत.

९) शिक्षक, प्राध्यापक भरतीला विशेष परवानगी देत सर्व विभागातील सरकारी पदे तात्काळ भरण्यात यावीत. 

१०) आमच्या संघटनेने दिलेली रिसायकल सिस्टीमचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात यावी.

अन्यथा महाराष्ट्रातील प्रत्येक घटकांत वाढलेली प्रचंड नाराजीची किंमत या शासनाला मोजावी लागेल, असा इशारा रमेश कदम पाटील यांनी दिला.